Doctor murder case: गृह मंत्रालय डॉक्टरों की हड़ताल पर नजर रखे हुए, केंद्र ने राज्यों से हर दो घंटे में रिपोर्ट मांगी

Doctor murder case: स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

मंत्रालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशभर में आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से व्यापक जनहित और डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में मांगें रखीं

कोलकाता की घटना के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न संघों ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी मांगें रखी हैं।

मंत्रालय ने इन मांगों को सुना और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। संघ के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से भली-भांति अवगत है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। यह भी उल्लेख किया गया कि 26 राज्यों ने पहले से ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं।

केंद्र ने राज्यों से हड़ताल पर हर दो घंटे में रिपोर्ट देने को कहा

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलिस बलों से डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य के द्वारा की जा रही हड़ताल को ध्यान में रखते हुए हर दो घंटे में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए एक संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि हड़ताल को देखते हुए सभी राज्यों की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फेक्स और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी प्रदान की है, जिस पर स्थिति रिपोर्ट भेजी जा सकती है।

IMA ने मोदी को पत्र लिखा, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठाई

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर सुरक्षा के संबंध में कई मांगें उठाईं। आईएमए ने कहा कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे से कम नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम होगा।

अस्पतालों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा सकता है। IMA ने कहा कि 25 राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए कानून हैं। इसे मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। IMA ने यह भी मांग की कि कोलकाता में हुए अपराध की पेशेवर तरीके से और समय पर जांच की जाए और न्याय दिलाया जाए। पीड़ित परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाना चाहिए।